नवीन शिक्षण प्रणाली - बदलत्या काळाचा ओघ घेण्यासाठी सक्षम असेल..?

' राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986 ' अनुसार निश्चित केलेल्या 10+2+3 ह्या शिक्षण सरंरचनेचे उद्दिष्टे आणि ध्येयांची पुन:परीक्षण आणि उपयोगिता विचारात घेता बदलेल्या प्रत्येक केंद्र सरकारांनीं आपल्या ध्येय धोरणांना अनुकूल कुशल मनुष्यबळ मिळावं ह्या उद्देशपूर्ती 'मूल्यांना' तिलांजली देत त्या त्या वेळच्या सरकारांनी 'घटनात्मक बदल ' करत (भारतीय राज्यघटनेच्या  राज्य धोरणाची दिशादर्शक तत्त्वे (Directive Principal of State Policy – DPSP) च्या भाग-4, कलम -45 आणि 39 (एफ) मध्ये, राज्य मान्य आणि सर्वांना न्याय्य व प्रवेश-योग्य शिक्षणाची तरतूद ) सन 1992, 2002, 2015 आणि 2016 मध्ये फक्त सुधारणात्मक बदल केला त्याची 'मूल्य -परीक्षण, समाजभिमुखता, सामाजिकता, दिवसेंदिवस विकसित होणाऱ्या नवं-नवं तंत्रज्ञानासह जागतिक बदलासोबत असलेली रोजगार क्षमता कधी तपासली नसल्यानं आजच्या परीपेक्षात त्याची उपयोगिता मूल्य किती आहे हें आपण सर्वजण ह्याचे साक्षीदार आहात.

घटनात्मक मूल्य कितीही सर्वंश्रेष्ठ असू द्या पण राबविणारी यंत्रणा भ्रष्ठ आणि अप्रामाणिक असेल तर मिळणारी उपयोगिता हीं कुचकामी, सुस्त आणि पोकळ असते ह्याचा प्रत्यय आपणा सर्वाना दैनंदिन येतोच आहे..

शिक्षणाचा मूळ उद्देश काय..?

भारतीय समाज आणि इथल्या स्थानिक गरजा लक्षात घेता वेळोवेळी अनेक शिक्षण तज्ज्ञानी विविध व्याख्या केल्या पण मूळ समाजाचा गाभा आणि निरंतर बदलणाऱ्या नित्य नवं संकल्पनांना काळाची साथ देत दूरदृष्टी असलेल्या महान राजांनी महा-मानवांनीं आणि राष्ट्रपुरुषांनी आपल्या प्रबोधनात्मक साहित्यातून बहुजनांच्या उद्धारासाठी शिक्षण, त्याचं महत्व विशद करताना " ज्ञान, विज्ञान व कौशल्यांनी युक्त, ज्याच्या वर्तनात विधायक व सकारात्मक परिवर्तन घडून आलेले आहे असा एक परिपूर्ण माणूस घडविणे’ हेच शिक्षणाचे उद्दिष्ट निश्चित करताना विवेकी आचार -विचार, आधुनिक विज्ञान- तंत्रज्ञानवादी,समता, न्याय, बंधुता आणि धर्म-निरपेक्ष समाजवादी लोकशाही मुल्यांचा पुरस्कार करीत विविधततेल्या ऐकतेत आपलं भारतीयतत्व हिच ओळख जगात निर्माण करावी असा सकल हेतू अधोरेखित केला आहे.

ह्या ध्येय-पूर्तीचा आपल्या सारख्या सुजाणाना विसर पडू नये हीं माफक अपेक्षा आपणा सर्वांकडून मित्रांनो..

सन 2015 साली मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांनें तज्ज्ञ समितीच्या मार्गदर्शनात 'नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणची आखणी करीत ऑक्टोबर 2016 साली आपला अहवाल देत 'नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020' आमलात आणतांना  "भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनविणे." 

हे अंतिम उद्दीष्ट निश्चित करण्यात यावं हें केंद्र सरकारला सुचवलं आहे..

गेल्या दोन वर्षात ह्याचा मसुदा Public Domain मध्ये सर्वांना खुल्य चर्चेत असताना ह्यावर प्रचंड हरकती आणि सूचनांच्या पाऊसाने ह्याच्या ध्येय-धोरणं आणि अंमल-बजावणी कशी असेल हयावर देशभर वादंग आहेत..

सध्याच्या 10+2 याच्या ऐवजी नवीन धोरणानुसार 5+3+3+4 अशी संरचना असणार आहे. शालेय अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्व व अंगभूत गुणांचा विकास हा समतोल राखण्याची अपेक्षा धोरणात व्यक्त करण्यात आली आहे.

वक्तृत्व, संगीत, साहित्य, कला, टीम वर्क, नेतृत्व, संशोधन, प्रयोग, उद्योजकता, समाजसेवा, नैतिकता, साहस, राष्ट्रप्रेम, परोपकार, मानवता, खेळ, चारित्र्य अश्या विविध पैलूंची ओळख व प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिलं जावे, असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी लागणारी सर्व सामग्री, ग्रंथालये, संशोधन केंद्र, प्रयोगशाळा, पुस्तके, कॉम्पुटर, क्रीडांगण, शैक्षणिक साहित्ये इ. असणे हे देखील आवश्यक आहे. याचबरोबर विद्यार्थाला नेमून दिलेल्या ठराविक अभ्यासक्रम देखील पूर्ण करावा लागणार आहे.

परीक्षेत केवळ उत्तम गुण मिळवणे यापेक्षा त्याचा सर्वांगीण विकास कसा होईल यावर नवीन शिक्षण धोरणात जास्त भर असणार आहे.

माहितीचे संकलन आणि विश्लेषण, माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटलायझेशन, सोशल मीडिया, सामाजिक प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, मानवता, महिला सबलीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, नर्सिंग आणि पॅरा मेडिकल सेवा अश्या विविध क्षेत्रातील आव्हाने पेलवण्यासाठी तरुणांची फार मोठी गरज जागतिक पातळीवर लागेल.

अशी अनेक क्षेत्रे आज केवळ भारतात नव्हे तर जगातील अनेक देशात आव्हानात्मक आहेत. जेथे आज जग भारतातील नवयुवकांकडे मोठ्या आशेने बघत आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रातले प्रशिक्षित मनुष्यबळ कसे तयार करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. बदलत्या काळाचा वेध घेत अभ्यासक्रमात बदल करावे लागतील. तो लवचिक ठेवावा लागेल. स्पेशल एजुकेशन झोन (SEZ) ची कल्पनाही अनोखी आहे. तिचीही अंमलबजावणी कसोशीने व्हायला हवी.

शिक्षण हे सर्वसमावेशक असले पाहिजे यावर भर दिला जाईल जेणेकरून देशात कोणीही कोणत्याही कारणाने अशिक्षित राहणार नाही. 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' हा उपक्रम हा त्यापैकीच एक आहे. बालपण काळजी आणि शिक्षण ही एक नवीन संकल्पना ही या धोरणाची अजून एक विशेषता आहे. बालपणीची काळजी आणि शिक्षणामध्ये खेळकर, शोधकेंद्रित क्रियाकलाप आधारित शिक्षण असते.

उदाहरणार्थं: वर्णमाला, भाषा, संख्या, मोजणी, रंग, आकार, कोडी, समस्या सोडवणे, नाटक, चित्रकला इत्यादी बहुपर्यायी शिक्षण असेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक, संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद यांनी या बाबतचा अभ्यासक्रम विकसित केला आहे. जो 0-3 वर्षे व 3-8 वर्षे अशा वयोगटातील बालकासाठी असेल. यामुळे पालक तसेच शिक्षक दोघानांही तो मार्गदर्शक ठरेल. यासाठी लागणारी यंत्रणा शासकीय तसेच खाजगी शाळां मधून उभी केली जाईल का?.याबाबत शासकीय स्तरावर देखील काम होणे अपेक्षित आहे.

प्रत्येक वर्गामध्ये 30 पेक्षा जास्त विद्यार्थी असू नयेत असेही निर्देश दिले गेले आहेत; पण ते कितपत पाळले जातील याबद्दल शंका आहे. शिक्षकांची मानसिकता नव्या धोरणाला अनुरूप करणे हेही एक मोठे आव्हान आहे.

त्याला आपण कसे सामोरे जाणार ते पाहावे लागेल. त्यावरच यश अवलंबून असेल. शाळा मधेच सोडून देण्याची वृत्ती वाढत असून त्याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजावे लागतील.

प्रकल्पाधारित वेगवेगळे गट केले जातील..

उदा. कला, नाट्य, संगीत, भाषा, शास्त्र, खेळ, इत्यादी जेथे प्रत्येक विद्यार्थ्याला सादरीकरणाची संधी मिळेल व शिक्षण हे जास्ती सहज, सुंदर व आनंदायी होईल. या यंत्रणेमध्ये विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेमुळे येणारा तणाव कमी होईल. या धोरणामध्ये शिक्षकांना फार महत्व दिले असताना सध्यास्थितीत येणाऱ्या नव्या बदलांना अनुकूलता साधण्याची त्याची तयारी आहे का..?

कोरोना महामारीत त्याची गुणवत्ता काय आहे हें जागृत समाजानं पाहिलं असून, तो बदलत्या नव्या प्रवाहात तंत्र-ज्ञान सक्षमता आणि आपली समाजभिमुखता सिद्ध करू शकेल तरच ह्या नव्या शिक्षण प्रणालीत टिकेल..?

ह्या नव्या प्रणालीची अंमल बजावणी येत्या जुन 2023 पासून महाराष्ट्र राज्यात होतं असल्याचं कळलं.. त्यापूर्वी ह्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षण संस्था, शिक्षक, पालक, विध्यार्थी कसा असेल ह्याचं अजूनहीं कुठंचं नियोजन दिसत नाहीये..

ह्या महान मुल्यांना यंत्रणा कशी अंमलात आणते त्यावर त्याच भविष्य अवलंबून असेल ह्यात शंकाच नाहीं.

क्रमश :

-लेख संकलन आणि संपादन:

विद्यार्थी मित्र प्रा. रफीक शेख

डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम विद्यार्थी फाउंडेशन, परभणी.