शिक्षण हा कोणत्याही समाजाच्या आणि पर्यायाने राष्ट्राच्या विकासाचा पाया असतो. विकसित राष्ट्रांनी दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या बळावर विकासाचे स्वप्न सत्यात उतरविले. विकसित राष्ट्रांचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे स्वप्न पाहणारा भारत मात्र विकासाचा मुख्य पाया असलेल्या शिक्षणाचे संपूर्ण कंत्राटीकरण आणि खासगीकरण करून ध्येयापर्यंत पोहोचणार नाही.
शिक्षणाचे कंत्राटीकरण ही बाब संवैधानिक तरतुदीच्या अगदी विसंगत असून त्याचे दूरगामी आणि गंभीर परिणाम सामाजिक, आर्थिक, मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांवर होणार आहेत.
भारतीय घटनेच्या ४२व्या घटनादुरुस्ती अन्वये (३ जानेवारी १९७७) शिक्षणाचा विषय समवर्ती सूचित समाविष्ट करून केंद्र आणि घटक राज्यांवर सर्वांना समान, सक्तीचे, मोफत, परवडणारे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची सामायिक जबाबदारी निश्चित केली आहे. परंतु, शासनाने घटनात्मक तरतुदीला छेद देत शिक्षणाच्या कंत्राटीकरणाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
तसे पाहता, शिक्षण हे ‘सेवाक्षेत्र’ आहे,ते ‘नफा’ कमविण्याचे साधन नाही. भावी पिढ्यांसाठी गुंतवणूक करण्याचे माध्यम आहे. परंतु, खासगी पुरवठादारांना अधिकचा आर्थिक फायदा कसा होईल, याकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले जात आहे. खासगी कंपन्यांचे मुख्य उद्दिष्ट शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण देणे हे असणार नाही; तर ‘नफा कमावणे’ हे असेल.
भारतासारख्या विकसनशील देशाला शिक्षणाच्या क्षेत्रात विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत बसण्यासाठी शिक्षणाच्या कंत्राटीकरणाला आणि कंपनीकरणाला प्राधान्य देण्याऐवजी सरकारी शाळा अधिक सशक्त करणे, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व सरकारीकरण करणे आणि सरकारी उच्च शिक्षणसंस्थांचे जाळे निर्माण करून सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे.शिक्षणातील तासिका तत्त्व आणि कंत्राटीकरण कायमचे बंद करून शिक्षकांची शंभर टक्के पदे पूर्णवेळ तत्त्वावर पूर्ण वेतनावर भरणे गरजेचे आहे. तरच ‘सर्वसमावेशक व समन्यायी दर्जेदार शिक्षण आणि आजीवन अध्ययनाच्या सर्वांना समान संधी’ हे शिक्षणाच्या शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठता येईल.
त्यासाठी सरकारने शिक्षणाचे कंत्राटीकरण आणि कंपनीकरण तात्काळ थांबविणे अत्यावश्यक व अपरिहार्य आहे. शिक्षण ही भांडवली गुंतवणूक आहे. त्याचे मूल्य पैशात मोजता येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन सरकार या दिशेने निश्चितपणाने पावले टाकेल, अशी अपेक्षा करू या..!
Post a Comment