महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाजाच्या मागण्यांचा जाहीरनामा....✍🏻

🔰 निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक समाजाचा जाहीरनामा... ✍🏻

नोव्हेंबर २०२४ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे ५ कार्यकर्त्यांनी ३ जिल्ह्यातील ३०० गावांमधून सुमारे ४५०० अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना भेटून, त्यांच्याशी संवाद आणि चर्चा केली आहे..

यांमधून विविध विषयांवर लोकांनी आपले मत मांडले, अनेक समस्या, प्रश्न, अडचणी, तक्रारी, गाऱ्हाणी सांगितली, की गेल्या कित्येक वर्षांपासून अल्पसंख्याकांचे प्रश्न जैसे थे आहेत.

यातील अनेक प्रश्न तर अगदी पायाभूत, प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत. याचा अर्थ अल्पसंख्याक समाजाकडे प्रत्येक पक्ष हा फक्त व्होट बँक म्हणून पाहतो, त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणीही प्रयत्न करीत नाहीत,..हे दिसून आले.

यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीत ही अशाच प्रकारे अभियान राबविण्यात आले होते. परंतू लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मतदार जरी तोच असला तरी वेगवेगळे मुद्दे व पार्श्वभूमी असल्याने, तेथील संदर्भ बदलले जातात. 

या सर्वेक्षणात अल्पसंख्याक समाजातील महिला, कामगार, व्यावसायिक, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी, पशुपालक, खाजगी नोकरदार,भटके विमुक्त जमाती, फेरीवाले, वाहनचालक, बेरोजगार,सरकारी नोकरदार युवक सामील झाले होते.

त्यांच्याकडून शिक्षण, आरोग्य, उपजिवीका, रोजगार, आरक्षण, संरक्षण, हक्क अधिकार, शासकीय धोरण, प्रशासनाचा गैरकारभार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा गलथानपणा, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, स्थानिक संघटनांची दहशत, भेदभाव, पोलिसांची अरेरावी, खाजगी कंपन्यातील पक्षपाती वागणूक, व्यवसायावरील बहिष्कार, अल्पसंख्याक म्हणून मिळणारी वागणूक,भाड्याने घर न मिळणे, शाळेतील जातीयवाद, महिला,मुलीवर होणारी छेडछाड अशा एक ना अनेक प्रश्न अल्पसंख्याक समुहातील लोकांनी सांगितले.

काही लोक प्रश्न विचारल्यावर तणावात दिसले, त्यामुळे ते खुल्या मनाने व्यक्त होऊ शकले नाहीत. तर गावात सामाजिक, धार्मिक,जातीय ताणतणाव, संघर्ष आहे का, या प्रश्नावर पुढील धोका ओळखून अनेकांनी यांचे उत्तर द्यायला टाळले.

अनेक विविध प्रश्न तर पुर्णपणे अनुत्तरीत राहिले आहेत..

काही ठिकाणी तर स्वता: चे नाव व गावाचे नाव टाळले किंवा गुप्त राखणार असाल तरच बोलू अशी अट घातली गेली. काही ठिकाणी विनाकारण वाद निर्माण होईल म्हणून नियोजित बैठक रद्द करण्यात आली. 

पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३०० गावात फिरताना आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली की ५०-१०० अल्पसंख्याक कुटुंब राहत असलेल्या ठिकाणी दर्गा होती,मशीद होती, अनेकांना घरासमोर दुचाकी, चारचाकी वाहने होती, परंतु अंगणवाडी, प्राथमिक शाळेची सोय नसल्याने मात्र लांब मुख्य गावात जावे लागत होते. 

छोट्या गावात ज्या ठिकाणी एकूण लोकसंख्येच्या २०-२५ % अल्पसंख्याक समाज आहे, तिथे मात्र उर्दू शाळेची सोय करण्यात आली होती, परंतु यामध्ये शिकणाऱ्यामध्ये पुन्हा 60 ते 70%प्रमाण मुलींचे प्रमाण जास्त होते. तसेच 7 वी नंतर माध्यमिक शाळा जवळपास नसल्याने मुलींचे शिक्षण अर्थातच नंतर मराठी माध्यमातून किंवा बंद केले जाते.

अल्पसंख्याक समुहात आजही बालविवाह घडून येतात, हे कोणीही कबूल केले नसले तरी सर्वे करणाऱ्यांना अनेक बाबीतून ते दिसून आले.

लोकसभा निवडणुकीत अल्पसंख्याक समाजातील मते मोठ्या प्रमाणात भाजपविरोधी आघाडीला म्हणजेच महाविकास आघाडीला मिळाली.परंतू तोच ट्रेंड विधानसभा निवडणुकीत होईलच असे नाही.

यातील एक कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नाही, किमान विधानसभा निवडणुकीत तरी याची भरपाई होईल अशी अपेक्षा होती,तिही शेवटपर्यंत अपेक्षा ठेवूनही सफल झाली नाही फक्त नेहमीप्रमाणे तिन्ही पक्षांनी मिळून आठ ते दहा जागा देऊन बोळवण केली आहे.

याचा अर्थ असा की फक्त मतांपुरते अल्पसंख्याक समाजाचा वापर होत आहे. त्याचा राग या निवडणुकीत व्यक्त होईल.

कारण की स्थानिक पातळीवर जे उमेदवार अल्पसंख्याक समाजातील कामे करीत आहे,जो संपर्कात आहे,ज्याने मुस्लिम समाजात निधी उपलब्ध करून दिला आहे,ज्याने वैयक्तिक पातळीवर मदत केली आहे,जो भावी काळात संरक्षण देईल, जो जहाल व जातीयवादी नाही त्यामुळे अल्पसंख्याक समाज त्या उमेदवाराचा पक्ष न पाहता, फक्त वैयक्तिक संबंध व त्याची मध्यममार्गी प्रतिमा पाहून मतदान करणार असल्याचा विचार व्यक्त केला आहे.

आजपर्यंत महाविकास आघाडीने अल्पसंख्याकांना मतदानासाठी गृहीत धरले होते, त्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी भाजप निवडून येईल म्हणून कॉग्रेस, राष्ट्रवादी (शप) व शिवसेना (ठाकरे) यांचे उमेदवार पसंत नसताना देखील भरभरून मते दिली आहेत, परंतु त्याची परतफेड या पक्षांनी केली नाही. 

पश्चिम महाराष्ट्रात घडवलेल्या कोल्हापूर,पुसेसावळी, सातारा,विशाळगड,गजापूर,कराड, जयसिंगपूर,हुपरी,कुरूंवाड येथील जातीय तणाव लक्षात घेतल्यावर आपणास लक्षात येते की यामध्ये महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी अल्पसंख्याक समाजाला मदत, धीर व पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतलेली नाही.

त्याचाही राग अल्पसंख्याक समाजात ठसठसत आहे. सध्या विविध पक्षांनी अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवार म्हणून घोषित केले आहेत, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्तर भारतीय किंवा अमराठी उमेदवारांचा भरणा अधिक आहे. त्यांना महाराष्ट्रातील सामाजिक इतिहास, सलोखा व परंपरांची अजिबात माहिती नाही,तसेच महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नांची जाण नाही, त्यामुळे ते कसे काय आपले प्रतिनिधित्व करणार असे प्रश्न काही ठिकाणी उपस्थित केले गेले. 

धर्मांतर,लव जिहाद,वक्फ जमिन,इनामी जमिन,प्रेषितांचा अपमान,जातीय तणाव, मांसाहार,एन आर सी कायदा, आरक्षण, धार्मिक स्थळे विवाद, अजान (भोंगा), स्थानिक पातळीवरील कुरापती, अल्पसंख्याक समाजातील मुला-मुलींचें अपहरण, अल्पसंख्याक समाजातील व्यवसायावरील बहिष्कार,महिलांचे प्रश्न, निवारा,उपजिवीका,बेरोजगारी, महागाई,आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घटलेले प्रतिनिधित्व असे अनेक मुद्दे चर्चेत आले आहेत.

शासकीय योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, मौलाना आझाद महामंडळ, मौलाना आझाद संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, व्यवसाय कर्ज योजना, जातीचे प्रमाणपत्र,नागरी सुविधा, आरोग्य सेवा अशा भौतिक आणि सामाजिक प्रश्नावर अल्पसंख्याक समाजातील लोक व्यक्त होऊ लागले आहेत. 

अल्पसंख्याक समाज वरवरून एकजिनसी दिसत असला तरी त्यामध्ये जातीव्यवस्था दिसते, त्याप्रमाणे आर्थिक, सामाजिक व शहरी प्रस्थापित वर्गाचे प्रश्न वेगळे, ओबीसी घटक असलेल्या मध्यमवर्गीय, वस्तीत राहणाऱ्यांचे प्रश्न वेगळे तर झोपडपट्टी,पत्रे, चाळीत किंवा पाल,घेट्टोमध्ये राहणाऱ्या श्रमीक, फेरीवाले व निम्न अल्पसंख्याकांचे प्रश्न पुर्णपणे वेगळे असल्याचे जाणवले.

या जाहीरनाम्याच्या अनुषंगाने अल्पसंख्याक समाजात मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन, रचनात्मक कार्य करण्याची गरज, संधी दिसून आली. कोणतीही संस्था, संघटना समाजात मुलगामी व ग्रासरूट पध्दतीने काम करत नाही.अनेकजण धार्मिक सेवाभाव म्हणूनच आजपर्यंत अल्पसंख्याक समुहात सक्रिय आहेत.

मोठमोठे इस्तिमे,जमात,ईद,कुर्बाणी,जलसे,उर्स,खुदबे,बयान करत आहेत.परंतु यामध्ये प्रबोधनापेक्षा धार्मिकतेवर अधिक भर असतो. मुस्लिम समाजातील व्यक्ती बरोबर बोलताना कठोर उपासना, प्रथा परंपरा,इतर धर्मापेक्षा वेगळेपणा,सुन्नत,नमाज,कर्मकांड, मृत्यूनंतरचे आयुष्य, अवकाशातील जन्नत व पाताळातील जहान्नूम वर अधिक बोलले जाते. 

समाजात शिक्षण, आरोग्य व औद्योगितेवर सामुहिक प्रयत्न अतिशय नगण्य होत आहेत. तर ते ही या काळात दिसून आले.

हे जरी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिकात्मक सर्वे केला तरी परिपूर्ण माहिती व अभ्यासासाठी भावी काळात पुर्ण वेळ समाज घडविण्यासाठी काम करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, हे मात्र नक्की...

🔰महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाजाच्या मागण्यांचा जाहीरनामा....✍🏻

महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक समाजाच्या प्रमुख प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्याच्या 28 आणि 29 तारखेला राज्यातील बारा जिल्ह्यातील तरुण एकत्र आले होते. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीच्या प्रतिनिधींकडे आमच्या काही एकत्रित मागण्या आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे...

🎓शिक्षण:............

1. उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले मुस्लीम समाजातील मागास जातींसाठीचे 5% शैक्षणिक आरक्षण लागू करावे. आपले सरकार स्थापन झाल्यावर पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबत प्राधान्याने निर्णय घेऊन अध्यादेश काढावा आणि विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे.

२. अल्पसंख्यांक समाजाच्या सर्वांगीण शैक्षणिक विकासासाठी “मार्टी” या स्वायत्त संस्थेला पूर्ण क्षमतेनुसार कार्यान्वित करावे. या संस्थेला प्रस्तावित ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद पहिल्या अर्थसंकल्पात मंजूर करावी. “सारथी” आणि “महाज्योती” द्वारे राबवल्या जाणाऱ्या सर्व योजना “मार्ती”च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक समाजासाठी राबवाव्यात.

३. मुस्लिम बहुल वस्त्यांमध्ये शासकीय शाळा, महाविद्यालये, ग्रंथालयांची निर्मिती करावी आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात.

४. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुस्लिम मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची निर्मिती करावी.

५. औरंगाबाद येथील राज्य हज हाऊस मध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी मोफत रहिवासी यू.पी.एस.सी. आणि एम.पी.एस.सी. प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना करावी.

🔰आरोग्य :..........

१. मुस्लिम बहुल वस्त्यांमध्ये मूलभूत आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांचा प्रचंड तुटवडा आहे. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थापना मुस्लिम वस्त्यांमध्ये करावी.

2. मुस्लिम बहुल वस्त्यांमध्ये बालवाडी, अंगणवाडी आणि ICDS केंद्रांची निर्मिती करावी. यामुळे लहान मुले, गर्भवती महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे शक्य होईल.

🔰 रोजगार:............

1. शासकीय सेवांमध्ये मुस्लिम समाजाचे अत्यल्प प्रतिनिधित्व असल्याने त्यांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये देखील आरक्षण देण्यात यावे. माहेमुदुर रेहमान समितीने शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची निकड अधोरेखित केली आहे.

2. राज्यात शासकीय पदे मोठ्याप्रमाणात रिक्त असल्याने तत्काळ भरती काढून ही पदे भरण्यात यावीत.

3. एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत उत्तर लेखनाची भाषा म्हणून मराठी आणि इंग्रजी सोबतच उर्दू भाषेचा देखील पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. सोबतच उर्दू साहित्य विषयाचा राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील वैकल्पिक विषयांच्या यादीत समावेश करावा.

4. एमपीएससी च्या परीक्षेत सातत्याने अनियमितता दिसून येत आहे. राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत होणारी भरती नियमित आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी.

5. झपाट्याने बदलणारे तंत्रज्ञान आणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतिशी सुसंगत कौशल्य तरुणांमध्ये असावे आणि ते रोजगारक्षम बनावे यासाठी शासनाने अल्पसंख्यांक तरुणांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवावे. त्यासाठी राज्यात प्रत्येक विभागात एक 'अल्पसंख्यांक कौशल्य विकास केंद्र' स्थापन करावे.

6. मुस्लिम समाज हा मोठ्या प्रमाणात असंघटित आणि अनौपचारिक क्षेत्रात गुंतलेला आहे. यात प्रामुख्याने प्लॅटफॉर्म कामगार म्हणजेच गिग अर्थव्यवस्थेतील कामगारांचा समावेश होतो. राजस्थान शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील प्लॅटफॉर्म कामगारांना देखील सामजिक सुरक्षेसाठी योजनांची निर्मिती करावी.

🔰 कायदा सुव्यवस्थाः.........

1. देशभरात आणि महाराष्ट्रात देखील मुस्लिम समाजावरील हल्ले आणि मोब लिंचिंगचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येते. विशाळगड येथील गजापुर आणि सातारा येथील पुसेसावळी प्रकरणासारख्या मुस्लीम समाजावर अन्याय अत्याचार करणाऱ्या घटना या पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभनाऱ्या नाहीत. त्यामुळे मुस्लिम समाजात सुरक्षेची भावना निर्माण करण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक ) कायद्या सारखा अट्रोसिटी कायदा मुस्लीम समाजासाठी देखील बनवण्यात यावा.

2. महाराष्ट्रामध्ये मागील काही काळापासून स्थानिक आणि बाहेरील राज्यातील निवडक नेत्यांकडून सातत्याने धार्मिक द्वेष निर्माण करणारी वक्तव्ये खुल्या मंचावरून केली जात आहेत. तसेच प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचा अवमान करणारी वक्तव्ये देखील सातत्याने होत आहेत. यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा मलिन होत आहे. सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या या नेत्यांविरुध्द आपण तातडीने योग्य ती कारवाई करावी. तसेच भविष्यात अशाप्रकारची द्वेष पसरविणारी वक्तव्ये आपल्या कार्यकाळात महाराष्ट्राच्या भूमीत होणार नाहीत याची कृपया काळजी घ्यावी.

3. मुस्लिम वस्त्यांमध्ये वाढत चाललेला ड्रग्सचा प्रभाव थांबवण्यासाठी आणि तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात.

4. महाराष्ट्रातील तुरुंगामध्ये मोठ्याप्रमाणात मुस्लिम कैद्यांची संख्या आहे. यातील 70% पेक्षा जास्त कैदी हे 'अन्डर ट्रायल' आहेत. अभ्यासंतर्गत असे दिसून आले आहे की यातील बहुतांश कैदी हे चुकीच्या खटल्यात फसले आहेत किंवा आर्थिक कुवत नसल्याने चांगले वकील नियुक्त करू शकत नाहीत. अशा आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांमध्ये समन्वय साधून एक सक्षम कायदेशीर सहाय्य प्रणाली स्थापित करावी.

🔰सामाजिक/आर्थिक सुरक्षा:............

1. महेमूदूर रहमान समितीच्या अहवालानंतर आज 10 वर्षांनंतर महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती काय आहे, समाजाला शासकीय योजनांचा नेमका किती फायदा झाला याविषयांवर अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या "टीस" संस्थेस आपले शासन येताच तातडीने वर्कऑर्डर ( कार्यआदेश) निर्गमितकरावा. यासंबंधी शासन आदेश आधीच निर्गमित झालेला आहे फक्त कार्यआदेश नसल्यामुळे अभ्यास कार्यात पुढे प्रगती झालेली नाही. याचा उपयोग कालसपेक्ष डेटा आधारित योजनांच्या निर्मितीमध्ये होईल.

2. प्रधानमंत्री 15 कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करावे, यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'अल्पसंख्यांक विकास विभाग' हे स्वतंत्र विभाग स्थापन करावे.

3. SC आणि ST सब प्लान डॉक्युमेंट प्रमाणे 'अल्पसंख्यांक सब प्लान डॉक्युमेंट' देखील प्रकाशित करावा ज्यामध्ये सर्व मंत्रालयांनी अल्पसंख्यांक समाजासाठी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा समावेश असावा.

4. सचर समितीच्या शिफारशीनुसार, अल्पसंख्यांक समाजासाठी राबवल्या गेलेल्या योजनांचा डाटा हा 'डाटा बँक' मध्ये साठवून ठेवावा. सध्याच्या योजनांचे मूल्यमापन, आवश्यक बदल आणि भविष्यातील धोरण निर्मिती या डाटाच्या आधारे करावे.

5. मंत्रालयातील अल्पसंख्यांक विभागात मनुष्यबळाचा प्रचंड तुटवडा आहे. यामुळे अल्पसंख्यांक विकासाची कामे अत्यंत संथ गतीने होत आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्यांक विभागात अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवावी.

🔰वक्फ मालमत्ता :

1. केंद्र शासनाने वक्फ बोर्डमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक आणले आहे. या विधेयकातील काही तरतुदी या वक्फ या संकल्पनेची मूलभूत चौकट बदलणाऱ्या आहेत. यामुळे वक्फ संपत्तीचा दर्जा बदलून त्या परस्पर विकण्याची आणि भ्रष्टाचाराला चालना मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे या आक्षेपार्ह तरतुदींना वक्फ सुधारणा विधेयकातून वगळण्यासाठी आपल्या पक्षातर्फे प्रयत्न करावे.

2. राज्यातील प्रत्येक दर्गा, कब्रस्तान, इदगाह या वक्फ मालमत्तेची महसूल विभागात असलेल्या कागदपत्रांनुसार मोजणी करून नोंदणी करावी. वक्फ जागेवरील अतिक्रमण हटवून वक्फ संपत्तीचे संरक्षण करावे.

3. विद्यमान वक्फ मालमत्तांचा वापर जास्तीत जास्त परतावा मिळवण्यासाठी केला जावा. या मालमत्ता महाविद्यालये, विद्यापीठ आणि इतर समाजाभिमुख सेवा विकसित करण्यासाठी वापरली जावी.

🔰सामाजिक सलोखा :

1. सचर समितीच्या शिफारशीनुसार, 'विविधता निर्देशांकची' सुरुवात राज्यात करावी. ज्या शैक्षणिक संस्था, कॉर्पोरेट संस्था आणि रहिवासी संस्था या निर्देशांकत चांगली कामगिरी करतील त्यांना कर सहुलत द्यावी. राज्यामध्ये धार्मिक आणि जातीय द्वेष वाढत असताना हा उपाय सामाजिक सहिष्णुता वाढवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

🔰 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव - 2024

अल्पसंख्यक विकास घोषणापत्र...

 1) अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए मुस्लिम बस्तियों में छात्रवृत्ति, स्वतंत्र छात्रावास और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना।

 2) अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को विभिन्न कौशल आधारित प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

 3)मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास निगम को 1000 करोड़ के बजट का प्रावधान.

 4) मौलाना आज़ाद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और उसके लिए पर्याप्त धन का प्रावधान।

 5) अल्पसंख्यक समुदायों के पूर्व अछूतों और सफाईकर्मियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करना।

 6) यदि राज्य की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय को लोकसभा और विधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य सभा और विधान परिषद में प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना।

 7) धार्मिक हमलों, सामूहिक भीड़ हत्या, सांप्रदायिक दंगों, नफरत भरे भाषण और अल्पसंख्यक समुदायों में हिंसा को रोकने के लिए सख्त और प्रतिबंधात्मक कानूनों की रक्षा करना।

 8) अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों, तीर्थ स्थलों और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करना और उन्हें संबंधित स्थानीय निकायों के अंतर्गत वर्गीकृत करना।

 9) राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों का सर्वेक्षण कर उन्हें स्थायी नागरिकता प्रदान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना।

 10) अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना।

 11) 2014 से पहले अल्पसंख्यक विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की शीघ्र शुरुआत।

 12) प्रदेश के प्रत्येक गांव में दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह एवं वक्फ स्थलों पर अतिक्रमण हटाना एवं राजस्व विभाग के दस्तावेजों के अनुसार गिनती करना।

-संकलन आणि संपादन :✍🏻

#विद्यार्थीमित्र प्रा. रफीक शेख 

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम विद्यार्थी फाउंडेशन, परभणी.

#MaharashtraAssemblyElections2024, #Election2024, #MaharashtraPolitics, #muslimcommunity, #मुस्लीम_सशक्तीकरण