नुकताच 'बिझनेस स्टँडर्डमध्ये' प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी लिमिटेडच्या ( CMIE ) माहितीनुसार ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारीचा दर 10.05 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर सप्टेंबर 2023 मध्ये बेरोजगारीचा दर 7.09 टक्के होता.
विद्यमान केंद्र सरकारने 5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचं पोकळ स्वप्नं भारतीयांच्या माथी 'गाजर' दाखवीत भ्रमनिराश केलंय..
ही व्यवस्था लाखो लोकांना रोजगार करण्याइतपत सक्षम आहे का?
शहरींपेक्षा ग्रामीण भागातलं चित्र याहीपेक्षा गंभीर आहे मित्रांनो,
गेल्या काही वर्षांतला कमी मान्सून, केंद्र राज्य सरकारची विसगंत कृषी धोरण, दिवसेंदिवस लोप पावत असलेलें ग्रामीण कुटीर आणि लघुउद्योग, सरकारची असंवेदनशीलता, शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील कोंडमारा,निम्मं-सरजामीं राजकारण, सिंचन प्रश्न, ग्रामीण - प्रशासनातील विकासाचा भ्रष्टाचार, स्थानिक आणि सामाजिक प्रश्न,सतत निवडणूकांचे वारे, शिक्षण अर्धवट सोडून करिअरपेक्षा 'राजकारण्यांच्या ' नादी लागूनपक्ष-संघटनांच्या जाती-पातीच्या गल्लीच्छ राजकारणाला बळी पडलेला ग्रामीण तरुण,उद्योनमुख व्यवसायाची क्षमता असलेला तरुण कदाचित दिशाभूल असेल..
कौटुंबिक आणि सामाजिक प्रशांच्या गुंतागुंतीत आपलं अस्तित्व हरवललेल्या ग्रामीण तसेच शहरी युवकांना शिक्षणासोबत हक्काची नोकरी हे सरकार देईल का?
बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस अजुन गंभीर होताना दिसेल पण ह्यावर आपलंही सामाजिक भान आपण हरवलोय कीं काय?
हा प्रश्न मला ही 'अस्वस्थ करतोय '😢🧐
आणि आपणास...?
Post a Comment